वीडियो: दिल्ली Housing Societies में अपराध और भ्रष्टाचार की शिकायत CBI को 

दिल्ली Housing Societies में अपराध और भ्रष्टाचार की शिकायत CBI को । Photo: A resident of DPS Housing Society in Dwarka harassed by the DPS CGHS management committee. Click the photo to know the details.
दिल्ली Housing Societies में अपराध और भ्रष्टाचार की शिकायत CBI को । Photo: A resident of DPS Housing Society in Dwarka harassed by the DPS CGHS management committee. Click the photo to know the details.

दिल्ली Housing Societies में अपराध और भ्रष्टाचार की शिकायत CBI को । Photo: A resident of DPS Housing Society in Dwarka harassed by the DPS CGHS management committee. Click the photo to know the details.

वीडियो: दिल्ली Housing Societies में अपराध और भ्रष्टाचार की शिकायत CBI को 

सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत से हाउसिंग सोसाइटी एमसी द्वारा किए जा रहे अपराधों में भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी, ठगी, रिश्वतखोरी, धमकी, जबरन वसूली, अनधिकृत निर्माण, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाना आदि शामिल हैं।

By Rakesh Raman

नीचे दिए गए वीडियो में मैंने दिल्ली सरकार के रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज (RCS) कार्यालय और अन्य विभागों के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) में दर्ज की गई शिकायत के बारे में बताया है ताकि दिल्ली की कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज (CGHS) में अपराध और भ्रष्टाचार को रोका जा सके। 

दिल्ली की सहकारी समूह आवास समितियां (सीजीएचएस) अपराध और भ्रष्टाचार के खतरनाक केंद्र बन गई हैं। इन आवास समितियों में अपराध प्रबंधन समिति (एमसी) के सदस्यों या प्रशासकों द्वारा दिल्ली सरकार के रजिस्ट्रार सहकारी समितियों (आरसीएस), दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए), दिल्ली पुलिस, दिल्ली नगर निगम (एमसीडी), दिल्ली अग्निशमन सेवा (डीएफएस), दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) और कुछ अन्य विभागों के भ्रष्ट अधिकारियों की मिलीभगत से किए जा रहे हैं।

इन आवास समितियों में अपराधों की रिपोर्ट करने के लिए “क्लीन हाउस” एक सामुदायिक अदालत के रूप में चलता है। यह एक संपादकीय और सलाहकार सेवा है। सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत से हाउसिंग सोसाइटी एमसी द्वारा किए जा रहे अपराधों में भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी, ठगी, रिश्वतखोरी, धमकी, जबरन वसूली, अनधिकृत निर्माण, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाना आदि शामिल हैं।

एमसी सदस्यों द्वारा अत्यधिक उत्पीड़न का सामना करने के बाद, कुछ निवासी अदालतों में अपने मामले दर्ज कराते हैं। लेकिन चूंकि अदालतें हमेशा भीड़भाड़ वाली होती हैं और न्यायिक प्रणाली अक्षम होती है, इसलिए अदालती फैसले या तो बहुत देरी से आते हैं या न्याय नहीं मिल पाता। भारतीय अदालतों के बारे में जितना कम कहा जाए उतना ही बेहतर है। संक्षेप में कहें तो दिल्ली में पूरी तरह अराजकता कायम है।

By Rakesh Raman, who is a national award-winning journalist and social activist. He is the founder of the humanitarian organization RMN Foundation which is working in diverse areas to help the disadvantaged and distressed people in the society.

He runs a community-driven anti-corruption social service “Clean House” to help the residents of Delhi raise their voice against the growing corruption and injustice in housing societies where millions of people suffer because of rampant corruption and lawlessness.

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